८ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राज बहादुर शाहीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य पक्ष नै बढी संवेदनशील, सक्रिय जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गरे ।
सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शुरु भएको मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख शाहीले भने, “राज्यको सक्रियता बिना नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले खबरदारी गर्ने र दबाब दिने हो । सरकारले प्राथमिकता नदिए सम्म मानव अधिकार संरक्षणमा अपेक्षित उपलब्धि पनि हुन सक्दैनन् । त्यसैले मानव अधिकार रक्षाका लागि राज्य पक्ष नै बढी जिम्मेवार संवेदनशील हुनु पर्छ ।”
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँचका हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि संरचनागत र नीतिगत विकास गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाई छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको हित हुने कानुन बनेको छैन । प्रदेश स्तरमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका निम्ती नीतिगत व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने समेत सभामुख शाहीले प्रतिबद्धता गरे । संरचनागत,नीतिगत विकास र कार्यान्वयन गत रुममा मानव अधिकारलाई थप बलियो र मजबुद बनाउन कर्णाली सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुवाईमा भएका विभिन्न सम्मेलन निर्णय तथा घोषणा पत्रमा नेपाल अनुबन्ध भएकोले मानव अधिकार विपरीत कुनै पनि गतिविधि नेपालमा गर्न नपाइने कुरामा सबै समेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओलीले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारलाई मजबुद बनाउन सरकारी र नीति क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । मानव अधिकारमैत्री ऐन कानुन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने ,“राज्यबाटै नागरिक सुरक्षित छैनन् । विभिन्न कारणले नागरिकको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदै गएका छन् । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएसम्म मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको उपलब्धि खोज्ने बेला आएको छैन । समग्र मुलुककै आर्थिक,सामाजिक र राजनीति विकास नभए सम्म अपेक्षित रुपमा मानव अधिकार कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।”
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले विगत तीन दशकदेखि मानव अधिकार संरक्षणको लागि काम गर्दै आएको बताए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि इन्सेकले मानव अधिकारको वकालत गरेको थियो । उनले भने,“मानव अधिकार रक्षकका लागि हाल सम्म कुनै कानुन छैनन् । तर इन्सेकले कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सङ्घीयतापछि प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकारको नीति पहल थालेका छौ । कर्णालीमा मानवअधिकारमैत्री नीति बन्ने आशा छ ।”
ईन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीका अनुसार मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गत आवमा २३ जना मानव अधिकार रक्षकहरू नै जोखिममा परेको देखाएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“मानव अधिकार रक्षक नै असुरक्षित छन् । अन्य नागरिकको अवस्था के होला ? त्यसैले पनि अब मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्ने आवश्यक छ ।” कर्णालीको मानव अधिकारलाई थप मजबुद बनाउन सम्मेलनको आयोजना गरिएको उनको भनाई छ ।
मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख मानव बहादुर कार्की, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक हिरा बहादुर पाण्डे, बार एसोसिएसनका केन्द्रिय सदस्य उत्तम आचार्य लगायतका वक्ताले संविधान प्रद्धत अधिकार कार्यान्वयन, मानव अधिकार संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । दुई दिने सम्मेलनले सम्मेलनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार मैत्री नीति निर्माणका लागि जिम्मेवारीबोध गराउनेमा समेत जोड दिएका छन् ।
समयको विकास सँगै मानव अधिकार संरक्षणको सवाल थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कानुन कार्यान्वयन र निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी समेत छैन । अहिले पनि राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेकोले यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार समेत संवेदनशील हुन पर्नेमा सहभागीको जोड छ ।
