डोरखबर /काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेर असन्तुष्ट तथा पराजित भएका नेता कार्यकर्ताहरु शेरबहादुर देउवा पक्षमा जाने भएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षमा लागेका मधेशका धेरै नेता पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका विभिन्न पदमा पराजित भएपछि देउवा पक्षले उनीहरूसँग संवाद अघि बढाउने रणनीति लिएपछि नेता कार्यकर्तहरु देउवा पक्षमा लाग्ने भएका हुन् ।
मधेश प्रदेशमा संस्थापन पक्षको तुलनामा कमजोर रहेको देउवा पक्षले महाधिवेशनमा अवसर नपाएका वा पराजित भएका नेता–कार्यकर्तालाई समेटेर संगठन विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने तयारी भइरहेको देउवा पक्षका एक नेताले बताए ।
विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका गगन थापा नियमित महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । तर, पदाधिकारीमा मधेशी अनुहार समेटिन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ। मधेशका पुराना तथा चर्चित नेताहरूले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि संस्थापन पक्षभित्र उत्पन्न असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने देउवा पक्षको रणनीति देखिन्छ ।
देउवा पक्षका धनुषाका एक नेताका अनुसार महाधिवेशनमा पराजित भएका र अहिले संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा राष्ट्रिय सभामा नरहेका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन विशेष पहल गरिनेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहका धेरैजसो जनप्रतिनिधि मन नमिले पनि पद जोगाउनका लागि संस्थापन पक्षमा अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्नुभएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनदेखि चैतमा हुने देखिन्छ। त्यसैले अब कारबाही परे पनि खासै फरक पर्नेवाला छैन’, इतर पक्षका ती नेताले भने, ‘त्यसबाहेक जो प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा हुनुहुन्न र अहिलेको महाधिवेशनमा पनि पराजित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई इतर पक्षमा ल्याउन पहल जारी रहन्छ ।’
उनका अनुसार दशैँ सकिएलगत्तै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताहरूले असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तासँग संवाद शुरू गर्नेछन्। मेयर,उपमेयर, प्रदेशसभा सदस्य तथा संघीय सांसदलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने निर्णयले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सहज हुने देउवा पक्षको आकलन छ ।
मधेशमा कांग्रेसको इतर पक्ष कमजोर रहेको र पूर्वउपसभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि एवं नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाबाहेक राष्ट्रिय पहिचान बनाएका चर्चित नेताको अभाव रहेको अवस्थामा संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई आफूतिर तान्ने रणनीति बनाइएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा मधेश प्रदेशका अधिकांश चर्चित तथा पुराना नेता संस्थापन पक्षमा सहभागी भएका थिए। निधि र ढुंगानाबाहेक मधेशका धेरैजसो शीर्ष नेता गगन थापा नेतृत्वको पक्षमा खुलेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधि पनि संस्थापन पक्षमा लागेका थिए। तर, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका धेरै नेताले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न भने सकेनन् ।
खुला उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका धनुषाका प्रा. डा. चन्द्रमोहन यादव ७६० मतसहित सातौं स्थानमा सीमित भए। प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा उनी प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन्
समावेशी उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका बाराका फरमुल्लाह मन्सुर १ हजार १४४ मतसहित तेस्रो स्थानमा सीमित भए। पटक–पटक सांसद तथा पार्टीको सहमहामन्त्री भइसकेका मन्सुर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेपछि कारबाहीमा परेका थिए ।
मन्सुर विगतमा देउवाका निकट मानिन्थे । देउवाले आफ्नै समूहबाट उनलाई मन्त्रीसमेत बनाएका थिए। तर, विशेष महाधिवेशनका बेला उनी गगन थापाको पक्षमा खुलेका थिए । यसपटक संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी दिए पनि उनी पराजित भए ।
यसैगरी, समावेशी उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका मधेश प्रदेशकै राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्ण ५६२ मतसहित अन्तिम स्थानमा रहे । उक्त पदमा उद्योगपति समेत रहेका विनोदकुमार चौधरी १ हजार ७४५ मत ल्याएर निर्वाचित भए। उनी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट नेताहरू देउवा समूहमा जाने !
