अशोक नाथ योगी/“यो समय फुटाउनेभन्दा जुटाउने, चिलाउनेभन्दा मिलाउने नेताको नाम इतिहासमा लेख्ने अवसर हो।”नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा असाधारण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। पार्टीको आधिकारिकता, विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको नेतृत्वसँग जोडिएको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। तर त्यस फैसलामाथि परेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि मुद्दा फेरि न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

तर यो आदेशलाई कसैको विजय र कसैको पराजयका रूपमा बुझ्नु कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक भूल हुन सक्छ। पुनरावलोकनको अनुमति पाउनु भनेको अघिल्लो फैसला स्वतः बदर हुनु होइन। सर्वोच्च अदालतले कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नहरूलाई पुनः परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको हो। विशेषतः निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत पुनरावलोकनको आधार बनेको देखिन्छ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न “अदालतले कसलाई जिताउँछ?” होइन।

मूल प्रश्न हो

“अदालतको अन्तिम फैसला जे भए पनि नेपाली कांग्रेसलाई कसरी एउटै बनाउने?”

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय हो।

कानुनको निर्णय अदालतले गर्ला, कांग्रेसको भविष्य कांग्रेसले तय गर्नुपर्छ

कानुनको अन्तिम व्याख्या र न्यायिक निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले दिनेछ। अदालतले कुन निर्णय गर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाले निर्धारण गर्न सक्दैन। तर अदालतको निर्णयपछि कांग्रेस कस्तो पार्टी भएर उभिन्छ भन्ने कुरा भने कांग्रेसकै नेतृत्व, कार्यकर्ता र राजनीतिक संस्कारले निर्धारण गर्नेछ।

यही कारण अहिलेको पुनरावलोकन आदेशलाई कांग्रेसले विभाजनको अर्को अध्यायका रूपमा होइन, एकताको नयाँ अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

अदालतमा कानुनी लडाइँ चलिरहँदा पार्टीभित्र संवाद रोक्नु हुँदैन। बरु यही समयमा राजनीतिक संवाद अझ तीव्र हुनुपर्छ। किनकि अदालतले वैधानिकताको प्रश्नको फैसला गर्न सक्छ; तर सम्बन्धको फैसला गर्न सक्दैन। अदालतले नेतृत्वको कानुनी हैसियतबारे निर्णय गर्न सक्छ; तर कांग्रेसका कार्यकर्ताबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने काम नेताहरूले नै गर्नुपर्छ।

कांग्रेसले पाँच सम्भावित राजनीतिक बाटोमध्ये कुन रोज्ने?

अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसका अगाडि कम्तीमा पाँचवटा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य देखिन्छन्।

१. अघिल्लो फैसला सदर भयो भने

पुनरावलोकनपछि सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसला नै कायम राख्यो भने विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको नेतृत्वको वैधानिकताको पक्ष बलियो हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा गगन थापा नेतृत्वले विजयको मनोविज्ञानमा होइन, समावेशी र संयमित नेतृत्वको मनोविज्ञानमा अघि बढ्नुपर्छ।

अदालतको फैसलालाई एउटा पक्षमाथिको विजय र अर्को पक्षमाथिको पराजय बनाउनु हुँदैन। चौधौँ महाधिवेशनबाट आएका नेता, तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष, शेरबहादुर देउवासँग जोडिएको राजनीतिक धार, शेखर कोइराला लगायतका असन्तुष्ट पक्ष तथा विशेष महाधिवेशनबाट आएका नयाँ शक्तिहरूलाई समेटेर पार्टीलाई साझा राजनीतिक मञ्चमा उभ्याउन सक्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो परीक्षा गगन थापा नेतृत्वको उदारता र राजनीतिक परिपक्वताको हुनेछ।

२. अघिल्लो फैसला उल्टियो भने

यदि पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी वा प्रक्रियागत त्रुटि देख्यो र निर्णय उल्टियो भने कांग्रेस नयाँ संवैधानिक तथा संगठनात्मक जटिलतामा प्रवेश गर्न सक्छ। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, त्यसबाट बनेको नेतृत्व र निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएको विवरणलगायत विषय पुनः प्रश्नको केन्द्रमा आउन सक्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेसले फेरि “तिमी र हामी” को राजनीति सुरु गर्नु हुँदैन। बरु देउवा–खड्का पक्षले पनि लचकता देखाउँदै र गगन थापा पक्षले पनि आफ्नो राजनीतिक जनादेशलाई सम्मान गर्दै एकताको महाधिवेशनतर्फ जाने साझा निकास खोज्नुपर्छ। कानुनी परिणाम फरक आउन सक्छ; तर राजनीतिक परिणाम कांग्रेसको एकता हुन सक्छ।

३. अदालतको फैसला जे भए पनि राजनीतिक सहमति

वास्तवमा यो सबैभन्दा परिपक्व र कांग्रेसको दीर्घकालीन हितमा देखिने बाटो हो। अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा चलोस्। तर कांग्रेसभित्र राजनीतिक संवाद पनि समानान्तर रूपमा अघि बढोस्। यसका लागि देउवा पक्ष खड्का पक्ष  थापा पक्ष → शेखर कोइराला पक्ष → अन्य असन्तुष्ट पक्ष सबैलाई एउटै संवादको टेबलमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि साझा संवाद समिति न्यूनतम साझा राजनीतिक सहमति सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संक्रमणकालीन संगठनात्मक संरचना महाधिवेशनको स्पष्ट कार्यतालिका एकताको महाधिवेशन तर्फ अघि बढ्न सकिन्छ। यस्तो संरचना कुनै पक्षलाई जिताउन होइन, कांग्रेसलाई जोगाउन बनाइनुपर्छ।

४. अदालतको अन्तिम निर्णय आउन समय लागे राष्ट्रिय एकता भेला

न्यायिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा आफ्नो समय लिन्छ। त्यसबीच राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गयो भने कांग्रेसले राष्ट्रिय भेला वा एकता सम्मेलनको विकल्पबारे सोच्न सक्छ। तर त्यसको उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट हुनुपर्छ।कुनै पक्षलाई वैधानिक र अर्को पक्षलाई अवैधानिक घोषणा गर्ने होइन।

कसैलाई पराजित गर्ने होइन। बरु साझा राजनीतिक संकल्प गर्ने “अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने, तर कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउने।” यस्तो भेला कांग्रेसभित्र बढेको मनोवैज्ञानिक दूरी घटाउने राजनीतिक पुल बन्न सक्छ।

५. सबैभन्दा खराब बाटो अदालतलाई राजनीतिक हतियार बनाउने

कांग्रेसका लागि सबैभन्दा खतरनाक सम्भावना यही हो। यदि दुवै पक्षले अदालतको हरेक आदेशलाई आफ्नो राजनीतिक विजय र अर्को पक्षको पराजयका रूपमा व्याख्या गर्न थाले भने परिणाम भयावह हुन सक्छ। अदालत अर्को विवाद  समानान्तर संगठन कार्यकर्ता विभाजन  महाधिवेशन विवाद → स्थायी गुटबन्दी → दीर्घकालीन विभाजन। कांग्रेसले यो बाटो रोज्नु हुँदैन। किनकि कांग्रेसको इतिहास केवल सभापति को भयो भन्ने इतिहास होइन। यो लोकतन्त्रका लागि गरिएको संघर्ष, राजनीतिक त्याग, विचार, संगठन र जनताको विश्वासको इतिहास हो।

गगन थापा र पूर्णबहादुर खड्काको भूमिका

आजको परिस्थितिमा दुई व्यक्तिको भूमिका विशेष रूपमा अर्थपूर्ण देखिन्छ—गगनकुमार थापा र पूर्णबहादुर खड्का। गगन थापा अहिले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशपछि पनि उनले अदालतको प्रक्रियालाई सामना गर्ने र आफ्नो नेतृत्वको वैधानिकता पुनः पुष्टि गर्न तयार रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।  अब उहाँका अगाडि एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर छ।

एक पक्षको सभापति बन्ने कि सम्पूर्ण कांग्रेसलाई जोड्ने सभापति बन्ने?

यो प्रश्न केवल गगन थापाका लागि होइन, उहाँको राजनीतिक विरासतका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। उहाँले अहिले यस्तो राजनीतिक सन्देश दिन सक्नुपर्छ “सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रश्नको टुंगो लगाओस्; कांग्रेसको एकताको प्रश्न हामी आफैँ समाधान गरौँ।” यस्तो दृष्टिकोणले उहाँलाई एउटा गुटको सीमाबाट माथि उठाएर एकताको राष्ट्रिय नेतृत्व बन्ने अवसर दिन सक्छ। अर्कोतर्फ पूर्णबहादुर खड्काको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन। उहाँले विगतको राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक परिपक्वता र तुलनात्मक रूपमा समन्वयकारी छविलाई प्रयोग गर्दै कांग्रेसभित्र संवादको वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ।

यदि खड्का र थापा एउटै टेबलमा बसेर साझा निकासको पहल गर्छन् भने त्यसले कांग्रेसभित्र ठूलो राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ। त्यसपछि शेखर कोइराला लगायतका अनुभवी नेताहरूले पनि मध्यस्थता र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। कांग्रेसलाई अहिले अर्को गुटको जन्म दिने नेता होइन, गुटहरूलाई एउटै राजनीतिक घरभित्र राख्न सक्ने नेता चाहिएको छ। एकताको बल अब गगन थापाको पोल्टामा राजनीतिक रूपमा हेर्दा अहिले गगन थापासँग एउटा महत्वपूर्ण अवसर छ।

सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशले उहाँलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन; यसले उहाँलाई एकताको राजनीति सुरु गर्ने अतिरिक्त नैतिक अवसर पनि दिएको छ। उहाँले चालू केन्द्रीय संरचनाबाटै संस्थागत निर्णय गरेर सबै पक्षलाई संवादमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। एकताको पहलका लागि ठूलो पद वा विशेष अधिकार चाहिँदैन। चाहिन्छ केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति। यदि उहाँले भन्नुभयो “म मेरो नेतृत्वको पक्षमा कानुनी लडाइँ लड्छु, तर कांग्रेसभित्रको कुनै पनि पक्षसँग राजनीतिक संवाद बन्द गर्दिनँ।” त्यो एउटा वाक्य नै अहिलेको कांग्रेसका लागि ठूलो राजनीतिक सन्देश बन्न सक्छ।

त्यस्तै देउवा–खड्का पक्षले पनि आफ्नो कानुनी दाबीलाई निरन्तरता दिँदै राजनीतिक संवादबाट टाढा बस्नु हुँदैन। कानुनको बाटो खुला राख्दै राजनीतिक निकास खोज्नु नै परिपक्वता हो। तशर्त तत्काल निर्बाचन कार्यतालिका राेकेर पन्ध्रौं महाअधिबेशनका लागि नबिकरण भएका पाटीमा रहेका सबैकाे सुनिश्चितता गरेर संबादकाे ढाेका खाेल्नु पर्छ ।

अब कांग्रेसका लागि प्रस्तावित एकता रोडम्याप

अब भावनात्मक अपिल मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवहारमा लागू गर्न सकिने राजनीतिक रोडम्याप चाहिन्छ।

पहिलो— तत्काल संवाद।
सभापति गगन थापाको पहलमा देउवा, खड्का, शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा तथा अन्य प्रमुख धारका प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय संवाद सुरु गरियोस्।

दोस्रो— अदालत र पार्टी राजनीतिलाई अलग राखियोस्।
अदालतमा मुद्दा चलिरहोस्; तर त्यसलाई पार्टीभित्र संवाद रोक्ने कारण नबनाइयोस्।

तेस्रो— साझा आचारसंहिता बनोस्।
कुनै पनि पक्षले अदालतको प्रक्रियालाई राजनीतिक उत्तेजना फैलाउने माध्यम नबनाउने, अर्को पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान नगर्ने र कार्यकर्तालाई विभाजनकारी निर्देशन नदिने सहमति गरियोस्।

चौथो— संक्रमणकालीन सहमति खोजियोस्।
अदालतको अन्तिम निर्णय र त्यसपछिको संगठनात्मक प्रक्रियालाई सहज बनाउन सबै पक्षको विश्वासमा आधारित अस्थायी राजनीतिक संयन्त्र बनाइयोस्।

पाँचौँ— महाधिवेशनलाई निकासको केन्द्र बनाइयोस्।
महाधिवेशन कसैलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने माध्यम होइन, कांग्रेसभित्रको विवादलाई लोकतान्त्रिक ढंगले अन्त्य गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च बनोस्।

छैटौँ— कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखियोस्।
नेताहरूको विवादको मूल्य कार्यकर्ताले चुकाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्। समानान्तर संगठन, समानान्तर कार्यालय र समानान्तर निर्देशनको संस्कृतिलाई रोक्नुपर्छ।

सातौँ— साझा राजनीतिक एजेन्डा तय गरियोस्।
कांग्रेसको बहस केवल सभापति को हुने भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई कांग्रेसको साझा एजेन्डा बनाइनुपर्छ।

इतिहासले अहिले कसलाई सम्झनेछ  ?

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा धेरै सभापति आए, धेरै गुट बने, धेरै विवाद भए। तर पार्टी ती सबैभन्दा ठूलो भएर बाँच्यो। आज फेरि कांग्रेस त्यही परीक्षामा छ। भोलि इतिहासले यो समयलाई हेर्दा प्रश्न गर्नेछ

सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन आदेशपछि कांग्रेसका नेताहरूले के गरे?

फेरि एकअर्कालाई हराउने प्रयास गरे? कि आफूभन्दा ठूलो पार्टी र पार्टीभन्दा ठूलो लोकतन्त्रलाई रोजे? आज फुटाउन सजिलो छ। जुटाउन कठिन छ। आरोप लगाउन सजिलो छ। संवाद गर्न कठिन छ। आफ्नो पक्षलाई सही प्रमाणित गर्न सजिलो छ। अर्को पक्षलाई सुन्न कठिन छ। तर इतिहासमा नाम तिनैको लेखिन्छ, जसले कठिन बाटो रोज्छन्। त्यसैले अहिले कांग्रेसलाई आवश्यक छ

पदभन्दा माथि पार्टी।
व्यक्तिभन्दा माथि संस्था।
गुटभन्दा माथि कांग्रेस।
कांग्रेसभन्दा माथि लोकतन्त्र।

सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रश्नको अन्तिम उत्तर देला। तर कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यको उत्तर कांग्रेस आफैँले दिनुपर्छ। पुनरावलोकनको आदेशलाई विभाजनको अर्को अध्याय बनाउने कि एकताको नयाँ सुरुवात निर्णय अब कांग्रेस नेतृत्वको हातमा छ आज चालू केन्द्रीय संरचनाबाटै संवादको ढोका खोल्ने हो भने अझै समय छ। गगन थापाले पहल गर्न सक्छन्। पूर्णबहादुर खड्काले सहजीकरण गर्न सक्छन्। शेखर कोइरालालगायत अनुभवी नेताहरूले मध्यस्थता गर्न सक्छन्। देउवा पक्षले लचकता देखाउन सक्छ। नयाँ पुस्ताले पुरानो तिक्तता बोक्न अस्वीकार गर्न सक्छ।

अन्ततः कांग्रेसलाई बचाउने शक्ति अदालतको आदेशमा मात्र होइन, कांग्रेसका नेताहरूको राजनीतिक विवेकमा निर्भर हुनेछ। अब इतिहासमा अर्को गुटको नाम लेख्ने समय होइन। फुटाउनेभन्दा जुटाउने, चिलाउनेभन्दा मिलाउने र आफूभन्दा ठूलो संस्थालाई रोज्ने नेतृत्वको नाम लेख्ने समय हो। सम्पूर्णतामा पूर्णता, अनेकतामा सम्पूर्ण एकता आजको नेपाली कांग्रेसको अपरिहार्यता यही हो ।

                                                  लेखक ः याेगी विश्लेषक अनुसन्धानकर्ता हुन।