माइतीघरदेखि बिजुली बजार पुलसम्मको सडक कब्जा गरेर उनीहरूले सरकारलाई माग पूरा गराउन दबाब दिइरहेका छन् ।
बिहीबार सरकारसँग भएको पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो । जसका कारण उनीहरूले २० चैतदेखिको आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन् ।
महासंघले विगतमा भएको सहमति कार्यनयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न भनेको छ । उनीहरूले विशेष अधिवेशन वा बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाएर वा अध्यादेशबाट माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौं । अब ऐन जारी गर्ने वातावरण बन्यो भने मात्र वार्तामा आउँछौ भनेका छौं,’ पराजुलीले भनिन्, ‘आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’
उनका अनुसार दुवै पक्षले थप गृहकार्य गरेर अर्को वार्ताको मिति तय गर्ने छ ।
onlinekhabar
