कालिकोट। जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा करारमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीले कामकाज गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विभिन्न समयमा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको सङ्ख्या अहिले कालीकोटका नौ स्थानीय तहमा एक हजार ३४ जना पुगेका छन् । यी करारका कर्मचारीका लागि स्थानीय तहले वार्षिक २४ करोड ११ लाख ४४ हजार ५६३ रुपियाँ तलबमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
करारमा सबैभन्दा बढी तिलागुफा नगरपालिकाले नियुक्त गरेको छ । तिलागुफा नगरपालिकाले १६४ जना करारका कर्मचारी राखेको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी सङ्ख्या कति हो त्यसको हिसाब छैन तर तिलागुफा नगरपालिकाले शिक्षक छोडेर नगरपालिकामा मात्रै ८८ जना कर्मचारी करारमा भर्ती गरेको छ । यी कर्मचारीका लागि वार्षिक तीन करोड ६८ लाख १२ हजार ८०२ रुपियाँ विकासे बजेट खर्च गर्ने गरेको छ ।
तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायले विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुँदा राख्नैपर्ने बाध्यताले राखिएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी राखेपछि तलब खुवाउनुपर्ने भन्दै यदि तलब नखुवाउने हो भने कर्मचारी हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो रकम तलबमा मात्र गइरहेको उल्लेख छ । दोस्रो नम्बरमा खाँडाचव्रm नगरपालिका छ । खाँडाचव्रmले १३५ जना करारमा कर्मचारी भर्ती गरेर वार्षिक दुई करोड ६१ लाख ८७ हजार ८८४ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ ।
तेस्रोमा रास्कोट नगरपालिका रहेको छ । रास्कोट नगरपालिकाले १३२ जना कर्मचारी राखेर एक करोड ९० लाख ८३ हजार खर्च गरिरहेको छ । त्यसपछि पलाँता गाउँपालिकाले १२२ जना कर्मचारी करारमा राखेका छन् । उसले वार्षिक तीन करोड ४० लाख ३३ हजार ७५२ रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ । महाबै गाउँपालिकाले १११ जना करार कर्मचारीलाई वार्षिक तीन करोड छ लाख २३ हजार ५०१ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ । स्थायी कर्मचारीको कुनै लेखाजोखा नगरी करार कर्मचारीको जोडबलमा स्थानीय तह छन् ।
जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले १०१ जना करार कर्मचारी राखेर वार्षिक दुई करोड ८६ लाख ८५ हजार ४५ रुपियाँ तलब भत्तामा खर्च गरिरहेको छ । यस्तै सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले एक सय जना कर्मचारी करारमा राखेर वार्षिक दुई करोड ५९ लाख ४४ हजार ७६६ रुपियाँ तलबमा भुक्तानी गर्दै आएको छ । सङ्ख्यामा शुभकालिका गाउँपालिकाले ९४ जना करार कर्मचारीका लागि दुई करोड पाँच लाख ६१ हजार ६८ रुपियाँ तलबमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
यता पचालझरना गाउँपालिकाले ७५ जना करारका कर्मचारीका लागि वार्षिक एक करोड ३८ लाख ११ हजार ७४५ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ । स्थानीय तहले करारमा कार्यकर्ता र आफन्त व्यवस्थापन गर्नका लागि लोक सेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गरेका छैनन् ।
यो खबर गोर्खापत्रमा छापिएको छ ।
