अशाेकनाथ याेगी/न्यायालयको सम्मान मौनतामा होइन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासनमा हुन्छ। आरोपको होइन, प्रमाणको छानबिन गरौँ; आलोचनाको होइन, संस्थागत सुधारको बाटो रोजौँ। न्यायालय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधारस्तम्भ हो। यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाको संरक्षण गर्नु राज्य र नागरिक दुवैको साझा दायित्व हो। तर न्यायालयप्रतिको सम्मानका नाममा न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यसम्पादन तथा सम्भावित विकृति र विसङ्गतिमाथि प्रश्न उठाउनै नपाइने भन्ने हुँदैन। प्रमाण र कानुनी आधारमा प्रश्न उठाउनु न्यायालयको अवहेलना होइन, संस्थागत सुधार र जनविश्वास अभिवृद्धिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

१. न्यायिक ढिलाइ र नागरिकको अधिकार
न्याय सम्पादनमा हुने अनावश्यक ढिलाइले नागरिकको न्याय पाउने मौलिक हक प्रभावित गर्न सक्छ। नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्त्वका विवादलगायत सबै मुद्दाको निष्पक्ष, प्रभावकारी र समयबद्ध निरूपण आवश्यक छ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद समयमै निरूपण हुन नसक्दा पार्टीभित्र अलग-अलग महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढिरहेको अवस्था सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। विवादको प्रकृति र कानुनी जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै अग्राधिकारसहित सुनुवाइ तथा निरूपणको माग उठिरहेको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
त्यस्तै, नयाँ संसद् आइसकेको अवस्थामा अघिल्लो संसद् विघटनसम्बन्धी विवादको निरूपण बाँकी रहनुले न्यायिक समयबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कानुनी रूपमा सुनुवाइयोग्य मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यसको निरूपण अनावश्यक रूपमा अनिश्चितकालसम्म लम्बिनु उचित हुँदैन। न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो।

२. न्यायिक निष्पक्षता र पारदर्शिताको आवश्यकता
न्यायिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव, आर्थिक लेनदेन वा बाह्य हस्तक्षेप भएको भन्ने आरोप र सार्वजनिक चर्चालाई प्रमाणित तथ्य मान्न मिल्दैन। तर विश्वसनीय आधारसहित यस्ता प्रश्न उठेमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको स्वेच्छाचारिता होइन। स्वतन्त्रतासँगै संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। न्यायिक निर्णयमाथि असहमति भए कानुनले तोकेको पुनरावेदन तथा पुनरावलोकनको प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ र सम्भावित अनियमिततामाथि अधिकारप्राप्त निकायबाट छानबिन हुनुपर्छ।
३. नक्कली मेडिकल कागजात र सर्जमिन मुचुल्कासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न
प्रहरी, सरकारी वकिल तथा सरकारी र निजी अस्पतालका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा नक्कली मेडिकल कागजात, केस फाराम तथा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने र आर्थिक बार्गेनिङ गर्ने गरिएको भन्ने गुनासो अत्यन्त गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो।
विशेषगरी मेडिकल कागजातमा अपाङ्गता, अङ्गभङ्ग तथा चोटपटकको विवरण फरक-फरक रूपमा उल्लेख गर्ने, घटनासँग असम्बन्धित वा फरक मितिका केस फाराम तयार गर्ने, पछि जाहेरी तयार पार्ने अथवा तयार पारिएको जाहेरीलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्जमिन मुचुल्का बनाइएको हुन सक्ने आशङ्का अनुसन्धानयोग्य विषय हुन्।
बाँकेलगायतका जिल्लामा आफूले अध्ययनका क्रममा केही घटनासम्बन्धी कागजात र विवरण अवलोकन गरेको छु। केही घटनामा फरक-फरक मितिका केस फाराम तथा विवरणमा असङ्गति देखिएको मेरो अनुभव छ। विचाराधीन मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यहाँ थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रस्तुत विषय प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा मात्र पनि नहुन सक्छ।
त्यसैले सम्बन्धित अस्पतालका मूल अभिलेख, मेडिकल परीक्षणको मिति, चिकित्सकीय विवरण, कागजात तयार गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी, जाहेरी तथा सर्जमिन मुचुल्काको समय र प्रक्रियाको स्वतन्त्र परीक्षण गरिनुपर्छ।
यदि कागजात किर्ते गरेको, प्रमाण बनावटी रूपमा तयार पारेको वा निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र गरेको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ। निर्दोष व्यक्तिलाई झुटा आरोप र अनुचित दबाबबाट संरक्षण गरिनुपर्छ।

४. न्यायिक शुद्धीकरणका लागि आवश्यक सुधार
समस्या औँल्याएर मात्र पुग्दैन, समाधानका लागि निम्न कदम आवश्यक छन् :
१. निष्पक्ष छानबिन: न्यायिक तथा प्रशासनिक विकृति, अनुचित प्रभाव र अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान गरियोस्।
२. कागजातको प्रमाणीकरण: नक्कली मेडिकल केस फाराम, फरक मितिका अभिलेख र सर्जमिन मुचुल्कासम्बन्धी आरोपको मूल अभिलेखसहित परीक्षण गरियोस्।
३. पारदर्शिता: मुद्दाको पेसी, सुनुवाइ, आदेश र फैसलाको अवस्थाबारे कानुनबमोजिम नागरिकले जानकारी पाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइयोस्।
४. समयबद्ध न्याय: मुद्दाको प्रकृति र जटिलताअनुसार सुनुवाइ तथा निरूपणमा अनावश्यक ढिलाइ हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमन गरियोस्।
५. जवाफदेहिता: अनुसन्धानमा दोषी देखिएका व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही र निर्दोषलाई न्यायिक संरक्षण सुनिश्चित गरियोस्।
५. निष्कर्ष : न्यायालयको गरिमा सुधारबाटै जोगिन्छ
न्यायालयको स्वतन्त्रता कमजोर पार्नु, न्यायिक निर्णयमा अनुचित दबाब दिनु वा प्रमाणबिना कसैको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैगरी न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा सम्भावित अनियमितता र विकृतिलाई छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्नु पनि उचित हुँदैन।
न्यायिक शुद्धीकरणको आधार आरोप होइन, प्रमाण हुनुपर्छ। सुधारको माध्यम दबाब होइन, कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ। सुशासनको मापदण्ड भाषण होइन, पारदर्शी कार्यसम्पादन र जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
न्याय ढिलो हुनु अन्याय हो; पर्याप्त अध्ययन र प्रमाणको मूल्याङ्कनबिना निर्णय गर्नु पनि अन्याय हुन सक्छ। त्यसैले न्याय छिटो, निष्पक्ष, तथ्यपरक र विधिसम्मत हुनुपर्छ।
न्यायालयको सम्मान गरौँ, विकृतिमाथि प्रश्न उठाऔँ, प्रमाणका आधारमा छानबिन मागौँ र संस्थागत शुद्धीकरणका लागि जिम्मेवार नागरिक भूमिका निर्वाह गरौँ।
प्रश्न दबाउने होइन, सत्य खोज्ने र न्याय जोगाउने प्रयास गरौँ।
न्यायिक निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनोस्। यही नै सुशासन र विधिको शासनको आधार हो।
याेगी जी याेगी
लेखक:बिश्लेषक एबं अभियन्ता” हुनुहन्छ।