खबरखोज सम्वाददाता/कालिकोट । नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आज कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमत्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा कालिकोट जिल्ला स्थित इन्सेक,नेपाल बारएसोसीयसन,नेपाल पत्रकार महासंघ,मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल,मानवअधिकार समूह नागरिक समाज लगाएतका मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्ल,नेपाल बार एसोसियसन कालिकोटका अध्यक्ष दमनराज बम,नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भरतराज विष्ट,मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल जिल्ला संयोजक डिल्ली प्रसाद चौलागाँइ,मानवअधिकार समूहका सह संयोजक दर्पना शाही र नागरिक समाजका तुलराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन–पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा नेपाललाई पनि अनुमोदन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै ज्ञपान पत्रमा हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ । भनिएको छ ।
साथै दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन । रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।
यसै गरी ज्ञापन–पत्र अन्त्यमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरूमा आएको सुझाबहरूमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्ट्रहरूले गरेको सुझाबहरूप्रतिपनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । यसैगरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । उल्लेख गरिएको छ ।
