काठमाडौँ — एक दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेकै बेला त्यस्तै नाम भएका थप दुई दल पनि सूचीमा थपिने तयारीमा छन् । पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गरी दुई नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी आयोगमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छन् । यसअघि नै आयोगमा दर्ता भएका १ सय २५ दलमध्ये १४ को नाममा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द पनि राखिएको छ ।
मूल राजनीतिक विचार र दर्शन एउटै भए पनि नाममा ‘कम्युनिस्ट’ को फुर्को जोडेरै अन्यभन्दा भिन्न रहेको देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । तिनीहरूमध्ये केहीले ‘मार्क्सवादी लेनिनवादी’ त कसैले ‘मार्क्सवादी’ मात्रै लेखेरसमेत आफूलाई भिन्न देखाउने प्रयास गरेका छन् ।
२००६ मा पुष्पलाल श्रेष्ठले पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । उनी यसका संस्थापक महासचिव पनि हुन् । तर, त्यसयता उक्त पार्टी धेरै पटक फुट्ने र जुट्ने तथा कम्युनिस्ट नाममा नयाँ दल पनि खुल्ने क्रम निरन्तर चल्दै आएको छ । हालै मात्र नेत्रविक्रम चन्दले ‘कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । यसअघि नै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइसकेकाले पनि चन्दले आफ्नो पार्टीको नाम फरक देखाउन ‘नेपाल’ शब्दलाई पुछारमा लगेका छन् । त्यस्तै माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले पनि एकीकरणपछि नयाँ पार्टीको नाम त्यस्तै मिल्दोजुल्दो हुने गरी ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ राखेका छन् । उस्तै नाम राखेको विषयमा प्रश्न उठेपछि नेता वर्षमान पुनले आयोगसँगको परामर्शमै पार्टीको नाम चयन गरिएको दाबी गरेका थिए । तर, आयोगका एक जना आयुक्तले भने यस विषयमा आयोगका तर्फबाट कुनै सल्लाह सुझाव नदिइएको बताउँछन् ।नेकपा विवादमा सर्वोच्चको आदेश थियो– ‘कानुनले स्पष्ट रूपमा मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै कामकारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन । जुन कामकुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन’
सात वर्षअघि एमाले र माओवादी एकीकरणपछि नयाँ दलको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ राखिएको थिए । कट्टेलको दलसँग भिन्न बनाउन कोस्टमा ‘नेकपा’ थप्दै २३ जेठ २०७५ मा नयाँ दल दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि आफ्नो पार्टीसँग हुबहु नाम मिलेको भन्दै कट्टेल आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता रहेको अवस्थामा उस्तै नामको अर्को पार्टी दर्ता नहुने फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले अक्षरको उच्चारण र त्यसबाट बुझिने अर्थमा भिन्नता नरहेको भन्दै त्यसलाई अलग–अलग भन्न नसकिने ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले एमाले र माओवादीबीचको एकता नै खारेज भएको थियो । कान्तिपुरबाट
