३१ साउन, काठमाडौं । रवि लामिछानेलाई भैरहवा कारागारबाट ललितपुरस्थित नख्खु कारागार सारिएको छ। उनलाई ‘सीआरसी’ ब्लकमा राखिएको छ—यही ब्लक जहाँ करिब ४०० कैदीबन्दी बस्छन्, तर रवि भने छुट्टै कोठामा बस्नेछन्।
यो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र हो भन्ने देखिए पनि यसमा सुरक्षा, सुविधा र राजनीतिक संकेत एकसाथ गासिएका छन्।
नख्खु : संवेदनशील कैदीहरूको अड्डा
नख्खु कारागार विगतमा धेरै ‘हाई–प्रोफाइल’ कैदीहरूको अस्थायी थलो बनेको छ।
-
रौतहट विस्फोटका आरोपी अफताब आलम यही ब्लकमा राखिएका थिए।
-
विभिन्न ठूला आपराधिक मुद्दाका अभियुक्तलाई पनि यहीँ ‘विशेष निगरानी’मा राखिएको इतिहास छ।
यसैले नख्खुलाई साधारण कारागारभन्दा बढी ‘संवेदनशील थलो’का रूपमा हेर्ने गरिएको छ।
रविको अड्डासारको कथा
रविले जेठ १४ गते नै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा कारागार सरुवाको निवेदन दिएका थिए। अदालतले दुई दिनमै अनुमति दिएको थियो। तर, तत्काल सरुवा हुन सकेन। गृह प्रशासन ढिलो–ढालो गरेपछि मात्र उनलाई काठमाडौं ल्याइयो।
नख्खु पुर्याउँदा कारागार बाहिर समर्थकहरूको भीड थियो, जसले यो मुद्दा केवल कानुनी मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक ‘नजरअन्दाज गर्न नसकिने’ विषय बनेको संकेत गर्यो।
छुट्टै कोठा : सुरक्षा कि विशेषाधिकार?
कारागार स्रोतका अनुसार नख्खुमा भित्रकै कैदीबन्दीहरूले प्रशासनिक भूमिका खेलेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा एक जना ‘उच्च प्रोफाइल’ कैदीलाई छुट्टै राख्दा बाँकी कैदीबीच असमान व्यवहारको चर्चा उठ्नसक्छ।
तर अर्कोतर्फ, भीडभाडपूर्ण ब्लकमा सामान्य कैदीसँग राख्दा सुरक्षामा ठूलो चुनौती हुन्छ। यसैले छुट्टै कोठा व्यवस्थालाई प्रशासन ‘सुरक्षामुखी कदम’ भन्छ, आलोचकहरू भने यसलाई ‘विशेषाधिकार’को स्वरूपमा हेर्छन्।
राजनीतिक सन्देशको आयाम
रविको नख्खु सरुवामा कानुनी प्रक्रिया मात्रै होइन, राजनीतिक संकेत पनि प्रस्ट झल्किन्छ।
-
नख्खु उच्च संवेदनशील कैदी राख्ने गन्तव्य बन्दै गएको छ।
-
यस्ता कैदीलाई छुट्टै कोठा दिने प्रचलनले राजनीतिक–सामाजिक असमानताको विमर्शलाई बल दिन्छ।
-
समर्थकहरूको भीडले यो मुद्दा अदालत वा कारागारको सीमाभन्दा बाहिर, सार्वजनिक मत र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
